Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

22

March 2019
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

December 18, 2018 07:29 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਕੋਹੜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਇਸਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਝ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਜਰੂਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਲਿਖਣ ਜੋਗਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਲਸਟੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਧਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਧਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਬੀਮਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਧਾ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਲੀ ਆਲਸਟੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਬਰੋਕਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਣਾ ਲਾਟਰੀ ਖੁੱਲਣ ਵਾਗੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੇਟ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਦਰਾਂ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਵਾਸੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਦਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।

 ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ You are in good hands’ ਪਰਚਾਰ ਨਾਅਰੇ ਵਾਲੀ ਆਲਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ safe driving study ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2008 ਤੋਂ 2018 ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ 64 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 62ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਕਾਰਬਰੋ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਯੋਰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ 100 ਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ 7.1% ਨੇ ਆਟੋ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਬੈਰੀ ਵਿੱਚ 6.1%, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ 46%, ਈਟੋਬੀਕੋ 5.8%, ਬਰਲਿੰਗਟਨ 5.3%, ਸਾਰਨੀਆ 4.4% ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਹੈਨਮਰ (Hanmer) ਵਿੱਚ 3.8% ਕਲੇਮ ਹੋਏ।

 ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀਮਾ ਧਰੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ? ਮੇਧਾ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ ਇਕੱਲੇ 2 ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪਾਰਖੂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਾਰਲਸ ਸੂਸਾ ਵੱਲੋਂ 15% ਆਟੋ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਾਰਥਕ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਟੋਰੀ ਬਿੱਲ ਸੀ 42 ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆਣ ਪਵੇਗਾ।

Have something to say? Post your comment