-ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 74 ਸਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ-ਹਫਤਾ ਲੰਬਾ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਰਫਤਾਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ?
ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹੁ-ਮਕਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਉਭਰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐੱਚ ਡੀ ਆਈ) ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 135 ਤੋਂ 130ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਲਟਕੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵੱਧ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀਟਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ? ਕੀ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ 9.7 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ‘ਸੈਮ’ (ਸਵੀਅਰ ਐਕਿਊਟ ਮਾਲਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬੌਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੌਣਾਪਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਕਿਆ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਵੱਧ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ 2017 ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੌਣੇ ਬੱਚੇ (4.06 ਕਰੋੜ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੌਣਾ ਬੱਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੌਣਾਪਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਬੌਣੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਜਿਹੜੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੱਬੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕ ਫਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।