ਕੋਲੰਬੋ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਤਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।