-ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ
ਐਫਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ’ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ 15000 ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ, ਰੂਸ ਤੋਂ 7000, ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ 4000 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 5000 ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਘੁਟਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ।
ਐਫਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 10000 ਅਮਰੀਕਾ, 4000 ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉਲਟ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਡਲੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਅਮੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਕੋੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਮੀਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਕ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਸ਼ਿਮਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕਲਾਸ-ਵੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪੁਲਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਸੂਸੀ ਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈ੍ਰਪ ਕਰੇ।
ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟਰੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ' ਵਾਂਗ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ' ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਫੈਲੇਗੀ।
ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।