ਇਸਲਾਮਬਾਦ, 2 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿ-ਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਅਤੇ ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਚ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੋਗ ਨਸੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਯੂ ਐਨ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।