ਰਾਂਚੀ, 13 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਨ ਝਾਅ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਨ ਝਾਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜੱਜ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸ ਡੀ ਜੇ ਐਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।