ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੰਢੀ ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਓਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ, ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਉਰਫ ਲਹਿੰਬਰ ਦਾਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਰੋੜਾ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਢੀ ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਤੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਅੰਕਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਬੂਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।