ਸ਼ਿਲਾਂਗ, 12 ਦਸੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ, ਖਾਸੀ, ਜੈਂਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਆਰ ਸੇਨ ਨੇ ਅਮਨ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਂਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪਣੇ 37 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ 2016 ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਏ. ਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।