ਵੈਨਕੂਵਰ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ) ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਜਾਹਰਾ ਰੂਪ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਜਿ਼ੰਮੇਵਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਸੀਐਸਜੀਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਓਜੀਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੈਰਜਿ਼ੰਮੇਵਰਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਾਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ 1985 ਦੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਾਸਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਟਰਮ ਨੂੰ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਟਰਮ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ 21 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ (ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 2017 ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ) ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਕਵਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟੇਰੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਸੀ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰਜਿ਼ੰਮੇਵਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਮਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਸੀਐਸਜੀਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਓਜੀਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।