ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋ (Steven Guilbeault) ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੀ-10 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ Netflix, Spotify, Crave and Amazon Prime ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੌਜਰਜ਼, ਸ਼ਾਅ ਅਤੇ ਬੈਲ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਫੰਡ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ 2009 ਵਿੱਚ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮੱਗਰੀ (Canadian content) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋ ਜੋ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸ-ਬੁੱਕ, ਇਨਸਟਾਗਰਾਮ, ਯੂ-ਟਿਊਬ (YouTube) ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਨੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੈਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਬਤ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿ਼ਕੰਜੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿ਼ਕੰਜਾ ਇੰਝ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ CTRC ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰੇ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ (Apps) ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਉਧੇੜ ਬੁਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਾਤਮਕ ਸਮਰੱਗੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅੱਸਿਧੀ ਰੋਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਤਾਹਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਖੁਦ ਤਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਜਮ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।