ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਮੀਟਰਿਕਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਰੁੜਕੇਲਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 70 ਐਮ ਟੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁੱਜਣ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਚਾਰ ਮਈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ ਕੇ ਬਿਰਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਥੇ 17 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਕੇਲਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪੰਜਾਬਪੁੱਜਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖ਼ੀਰਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਨੋਡਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਨੋਡਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸਦੇ ਕਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।