ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1992 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।