ਲੰਡਨ, 10 ਦਸੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਓਦੋਂ ਫਲ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜ ਐਮਾ ਆਰਬਥਨੌਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ `ਚ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।` ਜੱਜ ਆਰਬਥਨੌਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ 12 ਨੰਬਰ ਬੈਰਕ, ਜਿਥੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।` ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਕਿਸੇ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ `ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।