ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
ਐਨ ਪੀ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਐਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 6000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।