ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਅ ਆਫ਼ੀਸਰ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਸ ਹਾਰਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।