-ਰੋਹਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਭੀੜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗੀ ਤਾਂ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਬਾਰੇ ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਲਬੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਬੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਦੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁੰਭ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਰਕਜ਼ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਕੁੰਭ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੀੜ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਭੀੜ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁੰਭ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਇੰਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।