ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)-ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮਾਈਨਰਮਿਨਰਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ(ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਕੇਸਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇਯੋਗ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰਅਰਜ਼ੀਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀਕੋਲਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀਕੋਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।