-ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’
ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ, ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਉਣ, ਅਜੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਗ ਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਗਿਆਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਹੁਕਮ ਹੇਠ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ' ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ' ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਈ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਟਕਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ?
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੂੁਠ, ਲੁੱਟ, ਚੋਰੀ, ਡਾਕੇ, ਧੋਖੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)-46 ਸੀਟਾਂ, ਜਾਗੋ-41, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ)-34, ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ-27, ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ-24, ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ-8 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 130 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 310 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 56 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀਲੀ ਜਾਂ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਨਿਕਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੱਟ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲ ਕਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗੀ।