ਨਵਾਦਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵਾਦਾ ਜਿ਼ਲਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਬਰੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਹਾਰਾ ਸੁਬਰਤੋ ਰਾਏ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਹਾਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਨਵਾਦਾ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਵਰਕਰ, ਰੀਜਨਲ ਦਫਤਰ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਦੀ ਵਾਸੀ ਪੂਨਮ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 12.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 12.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲਖਨਊ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੇਰਠ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲ ਆਈ ਸੀ) ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਦੌੜਾ ਵਾਸੀ ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨੀ ਬੈਕ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। 2009 ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਓ ਪੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਬਰੀ ਕੱਟਣ ਉੱਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏ ਟੀ ਐਮ ਕਾਰਡ ਹੜੱਪ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਢਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਨਾ ਮੋੜਨ ਉੱਤੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਏ ਟੀ ਐਮ ਕਾਰਡ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਬਾਟਾ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਤੁੜੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਡੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਟਾ ਸਟੋਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 402 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬੈਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਟਾ ਉਸ ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੇਣਗੇ।