ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਂਕ ਚੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਖਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਬਲੈਂਕ ਚੈਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਮੋੜਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਚੈਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।