ਅਬੋਹਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ‘ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ’ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।