ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ (ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ) ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ (ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੀਆਂਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।