ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਏ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੰਚ ਰੂਮ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਲੰਚ ਰੂਮ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਬਾਰ` ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐੱਚ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਕੇ ਐੱਸ ਯੋਫਾ ਅਤੇ ਕੇ ਸੀ ਸਮਰੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੋਈਰਾ-ਮਧੂਜੋਰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਵੀ ਐੱਮ ਪੀ ਐੱਲ) ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਫਾ ਅਤੇ ਸਮਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।