ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ ਐੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।