ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨੀਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਥਾਰਨਟਨ ਤੋਂ ਯੂਨੀਟੈਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਥਾਰਨਟਨ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਟੈਕ ਦੀਆਂ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਦੂਬਰ (ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਟੈਕ ਦੀ 600 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਧੀਂਗਰਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।