Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

April 2021
ਨਜਰਰੀਆ

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ

March 26, 2021 02:14 AM

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਚਾਨਕ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅਫਸਰ ਉਹ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਇਹ! ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤੀ ਆਗੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਮ ਵੀ ਗਧੀ-ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਬਣਦਾ ‘ਚੰਦਾ’ ਦਿਓ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕੀਤਾ-ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ, ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਉਬਾਲ ਕੱਢਣ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਕੰਮਕਾਰ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਜਟ ਅੱਠ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਬਾਰੇੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਛੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਘਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਖਟਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੂ ਮਤਾ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ‘ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿੱਲ 2021, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਅਤੇ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਫ ਟੀਚਰਜ਼ ਇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਊਟ ਏਰੀਆ) ਬਿੱਲ 2021 ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਾਊਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਗਈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਿਆ ਵੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ) ਉਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕੀ ਖਰਚਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧਨ ਨਾਮਾਤਰ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਥ ਪਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ? ਖੇਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣ? ਕਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਰੇ? ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ? ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ 2022 ਦਾ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੇਤਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕੀ ਇਹੋ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ? ਕੀ ਇਹੋ ਹਨ ਬਦਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ?

 

Have something to say? Post your comment