ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਅਜਾਦ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ, ਰਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਅਮੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਫਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਕਲੀ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਸਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਫਰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦੋਹਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।