ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 7 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਅੱਠ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਤੋਂ ਅੱਠ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ `ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦ ਉਮਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ `ਚ ਬੈਠੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈਰਾਲਡ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਆਜ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ `ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਦੀ ਆਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ। ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਵਧਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ `ਤੇ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ `ਤੇ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ `ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।