-ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ
ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਲ ਮਾਗਨੇ ਬੋਂਦੇਵਿਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਬੋਂਦੇਵਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ ਓ ਕੇ) ਵੀ ਗਏ। ਉਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਸੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀ ਓ ਕੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਭਾਵ ਐਲ ਓ ਸੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਬੋਂਦੇਵਿਕ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਂਦੇਵਿਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਦੂਤ ਬਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਂਦੇਵਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਸਲੋ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਣਾਈੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲਜੋਲ ਵਧਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਪੀਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਰੀਏ ਬੋਂਦੇਵਿਕ ਨੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ?
ਬੋਂਦੇਵਿਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਮੁੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ' ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਸ੍ਰੀਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਬੋਂਦੇਵਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੋਂਦੇਵਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਵਰਗੇ ਬਦਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂ ਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਉਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਬੋਂਦੇਵਿਕ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂ ਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਯੂ ਐਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ 1965 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲ ਓ ਸੀ) ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂ ਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈਦ ਹੁਸਨੈਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਬੋਂਦੇਵਿਕ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੋਂਦੇਵਿਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਂਦੇਵਿਕ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਭ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਂਦੇਵਿਕ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਸਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਉ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਬੋਂਦੇਵਿਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।