ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ `ਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਪਏ ਖੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ `ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2017 ਤਕ ਖੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,926 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ `ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤੱਥਾਂ `ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੜਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।