ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੇ ਕਿ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨੋਟ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਰਗੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨੋਟ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਨੋਟ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਡੀ ਐੱਲ ਟੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਐੱਲ ਟੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਰਗੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।