ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ’, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ, ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਮਸਲਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2004 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਦਾ ਦੋਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੇਬਰ ਖਰਚਾ ਗਿਣਨ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਡਿਟ ਗੈਪ ਵਾਲੇਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਬੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।