ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੌਣ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਤੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਣੁਗੁਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਨਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਵਰਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।