-ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
-ਜੋਰਜ ਸੰਤਿਆਨਾ
ਇਸ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ 122ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲ-ਪਲੇਠੇ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ 1967 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕ ਇਮਦਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ ਐਲ-480 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ `ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫਸਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ‘ਮੈਕਸੀਕਨ’ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 72 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਜਦ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ 86 ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ `ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1939 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਫਰੈਂਕ ਪਾਰਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹ `ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਉਂਝ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਤਦ ਤੀਕ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘91’ ਵਰਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 1991 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਣਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਲਿਜਾਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਸਾਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ 1996 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ (ਕਰੋਨੀ) ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1907 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ: ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ `ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਨਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਵਸੀਹ ਖਪਤਕਾਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਅਫਸਰ (ਜੋ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ) ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੌਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾਲ, ਖੋਜ, ਖੇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ, ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ `ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਖਰਚ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਹਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਲਾਭ ਹਨ। ਜੇ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ।