ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, 25 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਅੰਦੋਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।ਅੰਦੋਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਤੁਹਾਡੇਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਦਿਉ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇਣਗੇ। ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਦੇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਜਾਇਉ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਵਾਸ਼ੂ ਕੁਕਰੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇਕਰੀਬ ਸੌ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਲ 1700 ਨੋਟਿਸ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਲਈਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।