ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਮਨ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਮਨ ਕਾਡਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਇਕੋ ਵਿਭਾਗ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 1945 ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਂਝੇ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਾਡਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦਰਜਾ-3 ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਹੈ।

ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਰ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1924 (ਸੋਧਿਆ) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਮੋਟਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੂਟ 'ਤੇ ਵਧੀ ਮਾਈਲੇਜ ਨਾਲ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 1894 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਏ (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜੋ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੋ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਏ ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (3) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਅਤੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇਗਾ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਬੀ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਸੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਜਾਂ ਜੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ-52-ਡੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਐਫ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਜਾ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਜੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਐਚ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਆਈ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਏ, ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਬੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਸੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਡੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਐਫ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਜੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹਨ।
ਸੋਧੇ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ (2) ਅਤੇ (16) ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 1894 ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਸਜ਼ਾ 25000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕਰਨ।