-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘‘ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਗਾਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ?” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ।”
ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਦੀ ਪੀਪੁਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 26 ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 28 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 15 ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ 87 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 56 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਂਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਈਏ? ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਗਵਰਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ, 2007 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, 2005 'ਚ ਗੋਆ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸਾਲ 1971-81 ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1983 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਸੱਤਰ ਵਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 120 ਵਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ‘ਯੈਸ ਮੈਨ' ਅਤੇ ‘ਚਮਚਾ' ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸਰਗਰਮ ਨੇਤਾ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਹਥਿਆਰ’ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਅੱਜ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਗੱਠਜੋਵ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕਟਾਰੀਆ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਾਂਚੂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੇਖਰ ਦੱਤ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਗਵਰਨਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।
ਗਵਰਨਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਪਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟਚਲੱਈਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਏਜੰਟ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਉਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਿਵਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ‘ਜੈਸੋ ਕੋ ਤੈਸਾ' ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ (ਸਰਕਾਰ) ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।