Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

25

April 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜੇ, 100 ਤੋਂ ਵਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀਨਾਸਾ ਦੇ ਵਾਇਜਰ-1 ਨੇ 24 ਅਰਬ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ, 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਂਚਰੂਸ ਦਾ ਉਪ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇਤੀਜੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਤਿਆਰ, 6 ਮਈ ਨੂੰ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ `ਚ ਜਾਣਗੇਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਰਾਜੌਰੀ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ

February 22, 2021 07:43 AM

* ਜਸਟਿਸ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 21 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘਮਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇਜਸਟਿਸ ਕਾਜੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਇਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾਤੇ ਜੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਬੀਤੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਕਾਜ਼ੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਇਸ਼ਾ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜੇ, 100 ਤੋਂ ਵਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਦਸਾ ਮਸਾਂ ਟਲਿਆ, ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਾਇਜਰ-1 ਨੇ 24 ਅਰਬ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ, 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਂਚ ਰੂਸ ਦਾ ਉਪ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੀਜੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਤਿਆਰ, 6 ਮਈ ਨੂੰ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ `ਚ ਜਾਣਗੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਹੰਕਾਰੀ ਅਰਬਪਤੀ' ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ 35 ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇਵੀ ਦੇ 2 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਏ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ