ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਰਅਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਰੂਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਸਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ 40 ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਰੀਬ 3600 ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।