ਬਰੈਂਪਟਨ, (ਡਾ. ਝੰਡ) -ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਜੱਥੇਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਹਿਮਾਇਤੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਨਾਮਵਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜ-ਰਿਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਰਮਿੰਦਰ ਗ਼ਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਪਰੰਤ, ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ, ਟੌਲ-ਪਲਾਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਟੌਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੁਦਾਮਾਂ, ਪਲਾਜਿ਼ਆਂ ਤੇ ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪੜਾਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ 'ਡੈੱਡਲਾਕ' ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 'ਚਾਰ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ 'ਡੈੱਡਲਾਕ' ਜਾਰੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜੁਆਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ 307, 395-ਏ ਅਤੇ 120-ਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿ਼ਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ 'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂੁਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਦੁਫੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੀਕ ਲੰਬਾ ਖਿਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਧਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ' ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਮੰਗੂਵਾਲ, ਲਾਟ ਭਿੰਡਰ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੰਡ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਕਾਂਟਰੈਕਟ-ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਓਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਪੂਰਵਕ ਜੁਆਬ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਜੀਟੀਏ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਡਾ. ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ, ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਲਾਟ ਭਿੰਡਰ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਮੰਗੂਵਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਸਮਰਾ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਮਾਗ਼ਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸੱਦੇ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਗ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਵਕਤਾ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਗ਼ਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।