ਲਾਹੌਰ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾ ਸੁਧਾਰੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਏਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫੈਸਲ ਅਰਬਾਬ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।