ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ‘ਖਰਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਝੂਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ) ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏ ਕਿਊ ਆਈ) 314 ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 50 ਅੰਕ ਤੱਕ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਚੰਗਾ’, 51 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ‘ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ’ 101 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨਾ, 201 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ‘ਖਰਾਬ’, 301 ਤੋਂ 400 ਦੇ ਪੱਧਰ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ' ਤੇ 401 ਤੋਂ 500 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।