ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਯੁਲੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਯੁਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰਯੁਲੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਚਾਰਯੁਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਧੀਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਓ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਚਾਰਯੁਲੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।