ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਨ ਢੀਂਗਰਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਸ ਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 11 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।