ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਏ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਦਰਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਹਾਮਿਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।