-ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5, 2019-20 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਚੌਥੇ ਸਰਵੇਖਣ 2015-16 ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੇੜ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 33.2 ਫੀਸਦੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 33.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ 23.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਦ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 15.3 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ (ਅਨੀਮਿਕ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੀ, ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਈਥੋਪੀਆ ਤੇ ਕਾਂਗੋ ਵਰਗੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡਰਾਉਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੰਗਰ ਵਾਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਪਿੱਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਮਾਸ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ-ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ 2014-15 ਵਿੱਚ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। 2008-09 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 12 ਤੋਂ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਂਡੇ, ਦੁੱਧ ਫਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਗਰ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।