ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 26 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂ ਐੱਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂਬਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਵੈ-ਸਪਾਂਸਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਕਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜ਼ੁਲਕਾਰਨੈਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਹਿ-ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਰਕ ਮੰਦਰ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।