ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 63 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਵਰਮਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਟਾਲਣ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਇਕ ਗੁਪਤ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਕਜ ਸਾਂਘੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮੁੱਲ ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ `ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 63 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਥਾਣੇ `ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ 63 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ 17 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 302 ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।