Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

01

March 2021
ਨਜਰਰੀਆ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ?

January 25, 2021 02:04 AM

-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਯਾਨਾਥ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਤਾਂਡਵ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਮੇਜ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ‘ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਤਥਾਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸਯਾਨੀ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਵਿਟਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਉਂਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਵੀ 2015 ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਲਵ ਜੇਹਾਦ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਤਰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਬੀਫ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ 165 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 93 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 2020 ਵਿੱਚ 124 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। 2018 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਸੀ। ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅੱਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਥੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੁਪਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਓਦੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ, ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਬਾਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19-ਏ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗਦਿਲੀ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1.30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।

 

Have something to say? Post your comment