ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੋਂਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਚੁਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ,ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚਖਾਸਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਚੁਰੀ ਫੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸ਼ੀਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਸਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੇਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।